लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापन सुरु

फाइल फोटो

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापन सुरु भएको छ । प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनका लागि सोमबार बसेको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव महादेव पन्तको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले राप्ती प्रादेशीक शिक्षालय लालमटियाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भौतिक पूर्वाधार प्रदेश सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकृत सुरेशचन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

‘लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी लागि पूर्वाधार व्यवस्थापन सुरु भएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थल दाङको राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालयमा आज बसेको बैठकले राजधानीका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो’, अधिकृत आचार्यले भन्नुभयो, ‘राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भौतिक पूर्वाधार प्रदेश सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि स्थानीइ तहको सहयोग र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । जति सक्दो छिटो प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा आजको छलफल केन्द्रीत रहेको छ ।’

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनका लागि पनि छलफल भएको भन्दै आचार्यले शिक्षालयलाई सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गोबरडिहा दाङमा स्थानान्तरण गर्ने र उक्त विद्यालयलाई गोवरडिहास्थित प्राथमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरस्वति माध्यमिक विद्यालयका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा निर्णय भए अनुसार प्रदेशको राजधानीका लागि पूर्वाधार हस्तान्तरण कार्यको प्रक्रिया सामाजिक विकास मन्त्रालयले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदी, मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरप्रसाद डिसी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यलगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

यसैबीच सोमबार नै बसेको बैठकले प्रदेश सरकारले रोक्का गरेको जग्गा फुकुवासम्बन्धि निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गाधनीको मृत्यु भएको अवस्थामा उसको नाममा रहेको जग्गा नामसारी गर्न सकिने निर्णय भएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार राजधानी घोषणा हुनुपूर्व अदालतको निर्णय अनुसार रोक्का भएका जग्गा नामसारी गर्न सकिने र नामसारी गर्न सकिने निर्णय भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *