स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन गरी अन्तरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने

स्थानीय तहले अबदेखि आफूले गरेको कामलाई आफैँले स्वमूल्याङ्कन गरी अन्तरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । यो स्थानीय तहको नौलो अभ्यास पनि हो ।
स्थानीय तहले गरेको सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्दै स्थानीय तहबीच तुलनायोग्य सूचक तयार गरी स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने गरी स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ निर्माण गरिएको छ ।
शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट, योजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशिता, वातावरण संरक्षण र विपत् व्यवस्थापन, समन्वय र सहकार्यलाई स्वमूल्याङ्कनको क्षेत्रको रूपमा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यविधि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाइ सबै स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको छ ।
स्वमूल्याङ्कन कार्यका लागि स्थानीय तहको सम्बन्धित शाखा र महाशाखासँग समन्वय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने, कार्यपालिकाको प्रारम्भिक एकीकृत नतिजाउपर सूचकगत रूपमा छलफलका लागि कार्यपालिकामा पेस गर्ने छ । यसैगरी कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेको सात दिनभित्र स्वमूल्याङ्कनको नतिजा, कार्यालयको वेवसाइट वा सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्ने, स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा स्थानीय तहले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने र पालिकाको सभामा पेस गर्नुपर्नेछ ।
स्वमूल्याङ्कन प्रत्येक स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सबै पालिकाले माघ पहिलो हप्ताभित्र सार्वजनिक गरी माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका निर्देशक चिरञ्जीवी तिमल्सिनाले मन्त्रालयले स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनको नतिजा अवलोकन गरी कमजोर देखिएका स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
स्वमूल्याङ्कन क्षेत्रका रूपमा सङ्गठन तथा प्रशासनका लागि नौ अङ्क, शासकीय प्रबन्धका लागि आठ अङ्क, वार्षिक बजेट तथा योजनालाई ११ अङ्क, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनका लागि ११ अङ्क निर्धारण गरी स्वमूल्याङ्कन गर्न कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । सेवा प्रवाहका लागि १६ अङ्क, न्यायिक कार्य सम्पादनलाई सात अङ्क, भौतिक पूर्वाधारका लागि १३ अङ्क, सामाजिक समावेशीकरणका लागि १० अङ्क, वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापनका लागि नौ अङ्क र सहकार्य तथा समन्वयका लागि नौ अङ्क गरी एक सय अङ्कको पूर्णाङ्क तोकिएको छ । “आफ्नो कामको स्वमूल्याङ्कन गर्ने यो विधि नौलो अभ्यास हो” उहाँले भन्नुभयो, “स्वमूल्याङ्कनले स्थानीय तहको कामको नतिजा प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने भएकाले यसले नागरिकका अपेक्षा र सरकारको नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट कार्यान्वयन गराउनमा थप
भूमिका खेल्छ । ”
कार्यसम्पादनमा निश्चित अङ्क नल्याए सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्दै आएको अनुदान कटौती गर्ने व्यवस्थासमेत गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । स्वमूल्याङ्कन प्रक्रियाले नागरिकले स्थानीय तहप्रति गर्ने गुनासो कम भई विधिको शासन कायम गर्नका लागि थप सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वमूल्याङ्कन कार्य कार्यान्वयन भइसकेकाले थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा प्रभावकारी सहजीकरण गरिरहेको छ ।

गाेरखापत्रबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *