नरैनापुरमा भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन इकाई स्थापना

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्दै लगत संकलन गर्न इकाई कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्यविधि २०७७ अनुसार गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले इकाई कार्यालय स्थापना गर्दै कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले चालू आर्थिक बर्ष २०७७र०७८ को पारित बार्षिक बजेटबाट इकाई कार्यालयका लागि २५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याउने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजंग शाहीले जानकारी दिनुभयो । सरकारी जग्गा खोजी तथा संरक्षण शिर्षकको १० लाख, अध्यक्षको सिफारिसमा कार्यान्वयन हुने योजना तथा आयोजना शिर्षकको १० लाख र उपाध्यक्षको सिफारिसमा कार्यान्वयन हुने योजना तथा आयोजना शिर्षकको ५ लाख रुपैयाँ छुट्याई हिउँदे गाउँसभाबाट अनुमोदन गराई पारित गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको शाहीले बताउनुभयो ।

वडा नम्बर १ देखि ६ नम्बर वडाहरुमा रहेका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्यका लागि वडा नम्बर ४ मा इकाई कार्यालय स्थापना गर्न ४ कोठे घर भाडामा लिन सात दिने सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ । कार्यपालिका बैठकले इकाई कार्यालयको प्रमुख गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत छैठौं विजय कुमार यादवलाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीका अनुसार इकाई कार्यालयमा खटाइने अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि गरिएको छ ।

अमिनको रुपमा गाउँपालिकामै कार्यरत अमिन धनराज कठायत, सामाजिक परिचालकका रुपमा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत् वडा कार्यालयमा कार्यरत सामाजिक परिचालक सुजित तिवारी, मनोज कुमार तमोली र हुसुन बानो दर्जीलाई तीन महिनाका लागि खटाउने निर्णय भएको छ । तथ्यांक संकलकमा वडा कार्यालयमा कार्यरत राकेश कुमार शर्मा र दाताराम यादवलाई खटाइनेछ भने कम्युटर अपरेटरका रुपमा गाउँपालिकामै कार्यरत विनोद चौधरीलाई पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सहयोगीका रुपमा गाउँपालिकाको अमिन इकाईमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी अफरोज खाँलाई पठाइनेछ । यसैगरी बोर्ड बैठकले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नरैनापुरमा खटिएको नेपाली सेनाको टोलीले जयकिसान माविमा बस्दा खर्च भएको विद्युत महसुल रु।२८ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ विद्यालयलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *