प्रकोपपीडितलाइ स्थानीय तहले १० देखि २५ हजार राहत दिन सक्ने

प्रकोपपीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ सरकारले जारी गरिएको छ । यो मापदण्डले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू हुने छ ।
विपद् घटनामा परेर कुनै परिवारको एक सदस्यको मृत्यु भएमा दुई लाख, सोही परिवारको अर्को सदस्यको मृत्यु भएमा थप एक लाख गरी तीन लाख रुपियाँसम्म राहतको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । घर, बहाल तथा आवास पूर्ण रूपमा र खाद्यान्न बाली, खेती गरेको जमिन नोक्सानी भएमा पाँच सदस्य भएको परिवारलाई १५ हजार र पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारलाई २० हजार रुपियाँसम्म राहतको व्यवस्था गरेको छ ।
घर तथा आवास नष्ट भएका परिवारको पुनर्वास वा सुरक्षित आवास निर्माणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट तत्काल एक लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बाढीपहिरो पीडितको खोज उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कम्तीमा २५ जनाको दक्ष जनशक्ति जुनसुकै बेला परिचालन हुन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आपत्कालीन खाद्यान्न, लुगाकपडा, भाँडाकुँडाको भण्डारण र खोज उद्धारमा परिचालन हुने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ  त्यस्तै प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म र स्थानीय तहले १० देखि २५ हजार रुपियाँसम्म राहत उपलब्ध गराउन सक्ने छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *