साना किसानको पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन १२ बुदे माग सहित सम्पन्न

बाँके । नेपालगन्जमा भएको साना किसानको पश्चिम स्तरीय सम्मेलनमा १२ बुँदे माग घोषणा गर्दै नेपालगन्जमा सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सो माग पत्रमा स्थानीय तहमा कृषक समूह सञ्जालको पहिचान र सहभागिताका लागि निती, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने, स्थानीय तहमा अनुदान लगायत अन्य सेवाहरुको प्रकृयागत सहजीकरणका लागि कृषक सहायता कक्ष अविलम्ब स्थापना गर्ने पर्ने उल्लेख छ ।

कृषि भूमी र आम्दानीका आधारमा ४ तहमा किसानलाई बर्गीकरण गर्नु पर्ने, सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वयमा आवश्यक प्रकृया र ग्यारेण्टीको वातावरण निर्माणका लागि नितीगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र अनुदान वितरण प्रकृया र किसानहरुको छनौट प्रकृयालाई पारदर्शी र साना किसान मैत्री कार्यनिती निर्माण गर्नुपर्ने लगायतको मागको मस्यौदा तयार पारिएको र सो माग संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ प्रदेश नं.५ का अध्यक्ष सर्वजीत विस्टलले जानकारी दिनु भयो ।

सो सम्मेलन कमैया महिला जागरण समाज नेपाल, बर्दिया र एक्सन एड नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो ।
सो सम्मेलनमा प्रदेश नं.५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशका १२ जिल्लाका साना किसानहरुको सहभागिता रहेको थियो । सो सम्मेलनमा किसानहरुले उठाएका मागहरुलाई प्रदेश सरकारलाई बुझाईने आयोजक संंस्था एक्सन एड नेपालका शिक्षा तथा युवा संयोजक देवेन्द्रप्रताप सिहंले जानकारी दिनु भयााे ।

साेम गुरूङ, नेपालगन्ज 

नेपालगन्ज माग पत्रकाे पूर्ण पाठ यस्तो छ ।

नेपालको संबिधान २०७२ ले प्रदत्त गरेको नागरिकका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संरचना र गठन भएको छ । तीनै तहको सरकारले ल्याएको निती, कार्यक्रम तथा बजेटको प्रयास सरहनीय देखिएता पनि निती निर्माण, बजेट अनुदान र कार्यान्वयन प्रकृयाको प्रभावकारीतामा भूमीहीन, सिमान्तकृत, महिला र साना किसानहरुको पक्षमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसै बिषयमा केन्द्रित रही साना किसानहरुको अभ्यास, अनुभव र चुनौती जस्ता बिषयमा छलफल गर्न २६ र २७ भाद्र २०७६ नेपालगञ्जमा ‘साना किसानको संलग्नतामा कृषिको समग्र सुधार, किसान मैत्री कार्यक्रम र नीतिले तय गर्छ समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ साना किसानहरुको पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । कमैया महिला जागरण समाज नेपाल, बर्दिया र एक्सनएड नेपालको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित यस सम्मेलनमा नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली, डोटी र बाजुराका सहभागीहरु रहेका छन् । साथै कृषकको सवाललाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको तहमास सकृय र संगठित अभियान सञ्चालन गर्ने नागरिक संगठन तथा संघ संस्थाहरु, अगुवा कृषकहरुको सहभागिताले यस सम्मेलन मार्फत सुदुर पश्चिम प्रदेश, प्रदेश नं. ५ तथा स्थानीय सरकारहरु समक्ष तपशिलका मागहरु पेश गर्दछ ।
क्र.सं. हालको अवस्था कारण सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषय
१ कृषि ज्ञानकेन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु बिज्ञ केन्द्रले किसानलाई सेवा प्रवाह गर्ने संरचना । किसानहरुको पहँुच पुग्न गाह्रो र नजिकबाट सेवा सुविधा पु¥याउन सकेन । कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु बिज्ञ केन्द्र खारेज गरी स्थानीय सरकारको तहमा कृषि शाखामा सम्पूर्ण प्राविधिक तथा बिज्ञ रहने गरि सेवा दिने संरचनाको विकास गर्नुपर्ने । साथै वडा स्तरमा नै प्राविधिकको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
कृषि विज्ञलाई किसानको खेत वारीमै जाने व्यवस्थाको लागि उचित निती तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने ।
२ साना तथा भूमिहीन किसानहरुको जिविकोपार्जनका लागि करारमा जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु । जग्गाधनीले साना किसानहरुलाई विश्वास नगर्ने । सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वयमा आवश्यक प्रकृया र ग्यारेण्टीको वातावरण निर्माणका लागि नितीगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३ अनुदान रकमको उचित उपयोग नभएको देखिएको, यसको विकल्प तथा साना किसानको यथेष्ट पहुँच हुने व्यवस्था नहुनु । वास्तविक किसानहरुको पहुँच हुन नसक्नु ।

ऋण अनुदानका लागि बैङ्कहरु किसान सम्म पुग्न नसक्नु । अनुदान वितरण प्रकृया र किसानहरुको छनौट प्रकृयालाई पारदर्शी र साना किसान मैत्री कार्यनिती निर्माण गर्नुपर्ने ।
कार्यविधी निर्माण र छनौटको प्रकृयामा साना किसानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
ऋण अनुदानका लागि कृषकको पहुँचमा पु¥याउन सरल र सुलभ ऋण लगानी प्रकृया सम्वन्धी नितीको आवश्यकता ।
अनुदान कार्यक्रमकको प्रभावकारी अनुगमनको सयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने ।
४ किसानको पहिचान, बर्गीकरण, परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षा गरी साना किसान मैत्री योजना र कार्यक्रमको अभाव । कृषि पेशामा संलग्न रहेका कृषक र भूमीको बास्तविक तथ्याङ्क राज्यसँग नरहनु । कृषि भूमी र आम्दानीका आधारमा निम्न ४ तहमा बर्गीकरण गरियोस् ः
क) भूमीहीन, सिमान्त र कृषि श्रमिक (१००%)
ख) साना किसान (७५%)
ग) मध्यम (५०%)
घ) ठूला (२५%)

कृषले उत्पादन गरेको वस्तु उत्पादन भन्दा पूर्व राज्यका निकायले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने ।
५ प्राङ्गरिक कृषिको प्रवद्र्धन गनुपर्ने र प्रमाणकिरणलाई सरलीकृत गरी प्राङ्गरिक बजारलाई प्रवद्र्धनमा कमी । समयमा रासायनिक मल, बर्ण शंकर वीउविजनहरु प्राप्त नहुनु ।
मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नु ।
माटोको गुणस्तरमा ह्रास हुनु ।
बजारमा जैविक उत्पादनको माग बढ्नु । प्राङ्गरिक कृषिको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र प्रमाणकिरणलाई सरलिकृत गरी प्राङ्गरिक बजारलाई प्रवद्र्धन गर्ने स्पष्ट निती तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।

स्थानीय तहमा कृषि हाटबजार र शीत भण्डारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

स्थानीय प्रजातीको विउ संरक्षणका लागि विउ वैङ्कको स्थापना र व्यवस्थापनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले उचित नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने ।
६ किसानहरुमा जग्गाको अभाव । सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन र उपयोग हुन नसक्नु । बाँझो जमीनलाई कृषि उत्पादनमा उपयोग गर्न भूमीको तथ्याङ्क लिई स्थानीय सरकार मार्फत साना किसानहरुको समूह निर्माण र करार खेतीको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने ।
७ रसायनिक मलमा दिने अनुदानलाई प्राङ्गरिक मल उत्पादन गरी रसायनिक मलको विस्थापन गरे वापत प्राङ्गरिक अभ्यास गर्ने कृषकलाई थप अनुदानको व्यवस्था नहुनु । प्राङ्गरिक उत्पादन गर्ने किसानलाई उचित प्रोत्साहको कमी । भएका निती तथा कार्यक्रममा पूनः संशोधन गरि जैविक खेती तर्फ आकर्षित गर्न नितीगत प्रावधान र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
८ बाली तथा पशुपंक्षीको बीमाका लागि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी बीमा विभागको व्यवस्था गरी किसानको उत्पादनको बीमा गर्ने व्यवस्थाको अभाव । निजी बीमा कम्पनीहरु दूर दराजमा पुगेनन् ।

लागतको नभई उत्पादनको बीमा गर्ने । प्रदेश स्तरमा बीमा बिभाग गठन गर्ने । बीमा कोष निर्माण गर्ने । पालिका तहमा बीमा समिति बनाउने । अगुवा किसानहरुलाई बीमा अभिकर्ताको रुपमा तयार र परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९ किसानहरुलाई कृषिका निती तथा कार्यक्रमको बारेमा प्रयाप्त र सहज सूचनाका कमी । सूचनाको अभाव हुंदा कृषि सम्वन्धि ज्ञान नहुँदा सेवाबाट बञ्चित हुने गरेको । किसानहरुलाई कृषिका निती तथा कार्यक्रमको बारेमा प्रयाप्त र सहज सूचना सम्प्रेषण गर्नका लागि स्थानीय भाषामा बिभिन्न सामग्रीहरुको निर्माण र प्रसारण गर्ने ।
१० अनुगमन संयन्त्रको प्रभावकारीता नहुनु । कृषकहरुको सहभागिता नहुँदा जवाफदेहीता र विश्वसनीयतामा कमी । कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने एउटै व्यक्ति (निकाय) हुने
कृषिका कार्यक्रमहरुको जवाफदेहिता र पारदर्शीताका लागि सामाजिक लेखा परिक्षण, गुनासो सुनुवाई लगायत कार्यक्रमको नितीगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
बिश्वसनीयता र पारदर्शीताका लागि किसानहरुलाई अनुगमन समितिमा राखी सहभागीता गराउने र सामाजिक लेखा परिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
११ कृषि शिक्षामा प्रयाप्त प्राविधिक नहुनु । कृषि उत्पादन सम्बन्धि ज्ञानको अभाव र कृषक तहमा आवश्यक सहजीकरण को कमी । आधारभुत र माध्यमिक तहको पाठ्क्रममा कृषि क्षिशा अनिवार्य गर्ने ।
परिचय कार्डका आधारमा कृषकका छोरा छोरालाई कृषि प्राविधिक शिक्षामा सहज पहुँचका लागि नितिगत कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१२ स्थानीय तहमा कृषक समूह सञ्जालको पहिचान र सहभागितामा कमी । कृषिसंग सम्बन्धित निती र बजेट निर्माणमा वास्तविक कृषकहरुको संगठन सहभागी नभएको । स्थानीय तहमा कृषक समूह सञ्जालको पहिचान र सहभागिताका लागि निती, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने ।
स्थानीय तहमा अनुदान लगायत अन्य सेवाहरुको प्रकृयागत सहजीकरणका लागि कृषक सहायता कक्ष स्थापना गर्ने ।

मस्यौदा ः
१. राजु बडुवाल खत्री गेरुवा गा.पा., बर्दिया
२. मोतीराज खनाल बगनासकाली गा. पा., पाल्पा
३. तिलक के.सी. घोराही उ.म.न., दाङ्ग
४. कुमार शाही बढैयाताल गा.पा., बर्दिया
५. संगीता थारु राजापुर न.पा., बर्दिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *