समयमा काम नगर्ने १४ जना निर्माण व्यवसायीको सूची बाँके प्रशासनले गृहमा पठायो

बाँके । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले समयमा काम नगर्ने १४ जना निर्माण व्यवसायीको सूची गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। प्रशासनले मन्त्रालयमा पठाएको व्यवसायीहरुको सूचीको ११ र १३ नम्बरमा पप्पु लुम्बिनी जेभीको नाम पनि छ, जुन पप्पु कन्सट्रक्सन प्रालि सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद् हरिनारायणप्रसाद रौनियारको कम्पनी हो।

पप्पु कन्सट्रक्सन प्रालिको चरम लापरबाहीका कारण बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत डुडुवा नहर निर्माण, बाँकेको गनापुरस्थित खुल्ला कारागार भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। त्यसैगरी सांसद् रौनियारकै पप्पु कन्सट्रक्सन प्रालिले ठेक्का लिएको नेपालगन्जदेखि बघौडासम्मको करिब ४४ किलो मिटर लामो सडक निर्माण पनि लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन।

प्राविधिक पक्षलाई बेवास्ता गरी सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउने व्यवस्थाका कारण यस्ता समस्याहरु दोहोरिने गरेका छन्। सडक, नहर, भवन तथा पुलको काममा चरम लापरबाही गर्दा पनि पहुँच भएका निर्माण कम्पनीमाथि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन।

अहिले परियोजना हात पार्नका लागि जति पनि कम मूल्य कबोल गरी काम लिने र काम सुरु गर्नका लागि भनेर ठेक्का रकमको १० प्रतिशत मोबिलाइजेसनबापत रकम हात पारेपछि निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नआउने समस्या बढ्दै गएको छ।

पप्पु कन्सट्रक्सनले काम गरेर देशभरका एक दर्जनभन्दा बढी ठेक्काहरुमा समयमा काम भएका छैनन्। भएकाहरुमा पनि गुणस्तरहीन काम भएको छ। तर पनि हालसम्म कुनै सरकारी निकायले पप्पुमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरुसम्म गरेका छैनन्।

पप्पुले मोबिलाइजेसनको रकमबाट ठूलै परिमाणमा सम्बन्धित सरकारी आयोजना प्रमुखहरुलाई कमिसन दिएर काम सुरु हुनासाथ प्रभावमा पार्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन्।

मोबिलाइजेसनको रकम लिनुभन्दा पहिले निर्माण कम्पनीले कुन महिनामा केके काम गर्ने भन्ने विवरण सहितको कार्यतालिका पेस गर्नुपर्छ। त्यही कार्यतालिका अनुसार निर्माण कम्पनीले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर निर्माण कम्पनीबाट आयोजनाका प्रमुखहरुले मोटो रकम कमिसन लिएका कारण कार्यतालिका अनुसार काम नभए पनि निर्माण कम्पनीलाई पत्र काट्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु नगरेर मौन बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ। जसका कारण निर्माण कम्पनीको बदमासीलाई सहयोग पुग्दै आएको छ।

पहिलो महिनाको कार्य तालिका अनुसार काम नभए दोस्रो, तेस्रो महिनामै निर्माण कम्पनीलाई पत्र काट्ने, काम नगरेको उल्लेख गरी कालो सूचीमा राख्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने र ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिँदै पत्र काट्ने जस्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने निर्माण कम्पनीको लापरबाही धेरै रोकिने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख ठाकुर पौडेल बताउँछन्।

आयोजना प्रमुखदेखि नेपाल सरकारका माथिल्लो तहका कर्मचारी तथा नेताहरु सहितलाई प्रभावमा पारी निर्माण व्यवसायीहरुले विकास निर्माणका काममा चरम लापरबाही गर्दै आएका छन्। कुनै विकास निर्माणको काम समयमै पूरा नहुनुमा निर्माण कम्पनीजत्तिकै दोषी आयोजनाका प्रमुखहरु हुन्छन्। तर आयोजना प्रमुखहरुमाथि कुनै कारबाही हुँदैन। त्यस्तै आयोजना प्रमुखहरुको झन् ठूला आयोजनामा सरुवा हुन्छ। तिनैको छिटोछिटो प्रमोसन हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन्।

आयोजना प्रमुखको सरुवा र बढुवामा उनी कार्यरत आयोजनाहरुको कामको प्रगति र गुणस्तरलाई पनि एउटा मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। के कारणले काम नभएको हो? काम नहुनुमा कोको दोषी छन् भनेर यकिन नगरी एकतर्फी रुपमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोषी देखाउनु नहुने निर्माण व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले बताए।

’सरकारले साना निर्माण व्यवसायीभन्दा अर्बौंको ठेक्का लिएका, दर्जनौं ठेक्का वर्षौंदेखि अलपत्र पारेका ठूला व्यवसायीलाई पहिले कारबाही गर्नुपर्छ,’ खड्काले भने, ’लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेका कारण लागत मूल्य वृद्धि भई राज्यलाई ठूलो व्ययभार थपिएका ठूला आयोजनाका प्रमुखहरुबाट काबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने यसखाले बेथितिको अन्त्य हुन्छ।’

कतिपय आयोजनामा रुख काट्नुपर्ने, विद्युतको पोल सार्नुपर्ने, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन एआइए गर्नुपर्दा त्यसले पनि ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए।

पप्पु कन्सट्रक्सनले नै बाँकेको नौबास्तामा खुला कारागार निर्माण र मुलुककै गौरव मानिएको सिक्टा सिचाइँ आयोजनाको डुडवा नहर ठेक्का लिएर कार्यतालिका अनुसार काम गरेको छैन। खुला कारागार निर्माणका लागि पप्पुले करिब ३९ करोड रुपैयामाँ ठेक्का लिएको थियो। त्यस्तै डुडवा नहर निर्माणका लागि ९८ करोड ८१ लाखमा ठेक्का लिएको १७ महिनासम्म ५ प्रतिशत पनि काम भएको छैन। पप्पुले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयबाट ठेक्का लिएको हो।

निर्माण कम्पनीले कारागार निर्माणका लागि मोबिलाइजेसनबापत रकम लिइसके पनि काम भने ५ प्रतिशत पनि भएको छैन।

काम भइरहे जस्तो देखाउन पप्पुले उपकरणबिनै दुईचार जना कामदार खटाएको छ। त्यस्तै सिक्टाको डुडवा नहर प्रणाली निर्माणको ठेक्का दिएको २८ महिनामा ५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । आयोजनाले ०७४ पुस ३० गते सिँचाइ विभागलाई पत्राचार गरी काम नगर्नेलाई के गर्ने भनेर सुझाव मागेको थियो । विभागले हाल सम्म त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। सिँचाइ विभागको मौनताले ठेकेदार कम्पनीलाई बल पुगेको स्थानीय उपभोक्ता बताउँछन् ।

निर्माण कम्पनीको काम पनि नगर्ने र समयावधि भने सक्ने रणनीतिले डुडवाको नहर निर्माण पूरा हुन अझै थप २ वर्ष लाग्ने अवस्था देखिएको छ । उक्त निर्माण कम्पनीले ३२.२ किलोमिटर नहर निर्माण तथा सिक्टाको मूल नहरलाई डुडवा शाखा नहरसग जोड्ने संरचना निर्माण लगायत काम गर्न ९८ करोड ८१ लाखमा १९ डिसेम्बर २०१८ सम्म काम सक्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । उक्त संरचना निर्माणपछि त्यस क्षेत्रको १६ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने आयोजनाले जनाएको छ।

०७३ जेठदेखि निर्माण सुरु गरी ०७५ पुस ४ सम्म सक्ने सम्झौता थियो तर निर्माण पूरा गर्ने अवधिको करिब ७५ प्रतिशत समय सकिए पनि ५ प्रतिशत मात्रै काम गरेर रोकेका कारण आयोजनाको काम अपलत्र छ ।

’पप्पुलाई बेलैमा काम भएन भनेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिनासाथ शक्तिकेन्द्र मार्फत धम्की आउन थालिहाल्छ,’ एक आयोजना प्रमुखले भने, ’त्यतिले पुगेन भने अदालतमा पुगेर स्टेअर्डर समेत ल्याउने गरेका छन्।’                                                                                       -By Nepallive-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *